शिक्षण विभाग (प्राथ.)

खाते प्रमुखाचे पदनाम         : शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
खाते प्रमुखाचे नाव              : श्री. चिंतामन वंजारी
विभागाचा दूरध्वनी क्रमांक : 0712- 2560902
विभागाचा ईमेल                 : mdmnagpur15@gmail.com

उपशिक्षणाधिकारी : श्रीमती सुजाता आगरकर (प्रभारी)

उपशिक्षणाधिकारी : रिक्त

शिक्षण विभागाचा प्रमुख म्हणुन राज्य शासनाच्या वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. त्यांचे पदनाम शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) असे असते. तसेच या विभागात वर्ग -2 चे दोन अधिकारी उपशिक्षणाधिकारी म्हणुन काम पाहतात. पंचायत समिती स्तरावरील नियंत्रणसाठी वर्ग -2 चा अधिकारी काम पाहतो यास गट शिक्षणाधिकारी असे पदनाम आहे.

जिल्हयात एकुण जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शाळा 1565 आहे. माध्यमिक शाळा 16 व उच्च माध्यमिक शाळा 6 आहेत. सदर विभागाचा उदेश ग्रामिण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावने व गुणवत्तेमध्ये वाढ करणे हा आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणा-या योजना उत्साहाने राबविल्या जातात. सदर विभागात कें‌द्र शासनाचे एक अभियान राबविले जात असुन सर्व शिक्षा अभियान असे त्याचे नाव आहे. उपरोक्त अभियानात प्राप्त असलेल्या निधिचा सदउपयोग करुन राज्य शासनामार्फत प्राप्त अंमलबजावणी पत्रानुसार कार्यवाही करण्यात येते.

शिक्षण विभागामार्फत शिक्षकांची भरती, बदली, समायोजन, पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदली, आदर्श शिक्षक पुरस्कार, सेवानिवृती प्रकरणे, रजा प्रकरणे, माहितीचा अधिकार इत्यादी कामे केली जातात.

 

जिल्हा परिषदेत शिक्षण प्रमुख शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे वर्ग १ चे अधिकारी आहेत. जिल्हास्तर २ उपशिक्षणाधिकारी व तालुकास्तर गटशिक्षणाधिकारी वर्ग २ चे अधिकारी काम पाहतात.

अ. क्र. शाळा व्यवस्थापन शाळा संख्या विद्यार्थी संख्या शिक्षक संख्या
1 जि.प. 1579 84260 5148
2 शासकीय 21 11462 368
3 न. प. 69 16055 527
4 मनपा 164 23652 1365
5 खाजगी अनु. 1178 474741 15511
6 खाजगी विनाअनु 1049 302958 10623
एकूण 4060 913128 33542
  • गट शिक्षणाधिकारी:- जिल्हा स्तरावरील शिक्षण विभागाच्या सर्व योजनांची तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये अंमलबजावणी करणे व शाळास्तरावर संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
  • शिक्षण विस्तार अधिकारी:- तालुक्यात असलेले बीट ज्यामध्ये एका बीटमध्ये ३० ते ४० शाळा येतात. त्या बीटकरीता शैक्षणिक व प्रशासकीय नियंत्रणासाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी काम पाहतात.
  • केंद्र प्रमुख:- प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण योजनेअंतर्गत प्रत्येकी १० ते १५ शाळांमागे एक केंद्र प्रमुख काम पाहतात केंद्रप्रमुखाचे प्रमुख कार्य हे शैक्षणिक स्वरूपाचे व गुणवत्ता विकासाचे आहे. केंद्रातील सर्व शाळांमध्ये गुणवत्ता विकासाच्या दृष्टीने अंमलबजावणी, नियोजन, नियंत्रणाचे कार्य पाहतात.
  • मुख्याध्यापक:- प्रत्येक शाळास्तरावर मुख्याध्यापक पद असून सदर पदावरील व्यक्ती हे शाळा नियंत्रण, नियोजन, अंमलबजावणी गुणवत्ता विकास शिक्षकांच्या सहकार्याने सांभाळतात.

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्याबाबत

राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ही राज्य शासनाच्या आदीवासी विभाग व सामाजिक न्याय विभागा मार्फत दिनांक 20 ऑगष्ट 2003 पासून राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा राबविण्यात येत. सदर योजनेचा लाभ सर्व मान्यता प्राप्त शाळा/कॉलेज मधिल विद्यार्थ्यांना दिला जातो. या योजनेमध्ये मुत्युदावा, कायमच्या अप्ंगत्वाचा दावा, परिक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती, अपघातामध्ये सायकल हरविल्याचा दावा केल्यास नियमानुसार विमा कंपनी कडुन नुकसान भरपाई देण्यात येते.

अ. क्र. अपघाताचे स्वरुप भरपाई रक्कम
1 विदयार्थाचा मूत्यु झाल्यास पालकांना रुपये 75,000/-
2 विदयार्थाना कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये 50,000/
3 अपघातामुळे विदयार्थांची पुस्तके हरविल्यास रुपये 350/- पर्यंत
4 विदयार्थी‌ परिक्षेला बसु न शकल्यास परिक्षा शुल्काची प्रतिपुर्ती म्हणुन रुपये 650/- पर्यंत
5 अपघातामध्ये सायकल चोरी गेल्यास किंवा नुकसान झाल्यास रुपये 1500/- पर्यंत
6 चष्मा हरविल्यास रुपये 750/- पर्यंत

वरिलप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद असुन हि योजना शिक्षण विभाग( प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपुर या कार्यालयाकडुन राबविण्यात येते.

प्राथमिक शाळेत शिकणाया मुलींना उपस्थिती भत्ता

प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी इ. 1 ते 4 थी मधील शाळेत जाणा-या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व मुली तसेच आदिवासी उपयोजन क्षेत्रा व्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसुचित जमातीच्या मुलींना तसेच अनुसुचित जाती, भटक्या जमाती व विमुक्त जमातीत दारिद्रय रेषेखलील विदयार्थींनींना प्रतिदिन प्रत्येक मुलींमागे 1 /- रुपया या दराने सदर मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता दि. 3 जानेवारी 1992 या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनी सुरु करण्यास शासनाने शिक्षण व सेवायोजन विभागाच्या शासन निर्णय दि. 10 जानेवारी 1992 अ-वये अनुमती दिलेली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद नागपुर अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येते.

सदर योजनेचे अनुदान शासनाकडुन प्राप्त होत असुन जिल्हास्तरावरुन प्रत्येक पंचायत समितींच्या मागणीनुसार वर्ग करण्यात येते. पंचायत समितीस्तरावरुन विघार्थी संख्येनुसार शाळांमार्फत अनुदान वाटप करण्यात येते.

शिक्षण विभाग प्राथमिक मार्फत राबविल्या जाणाया योजना

  1. खेळाचे साहित्य खरेदी :

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये खेळांचे साहित्य खरेदी करण्यात येते. सदर साहित्य उदा. मेरी गो राउड, एम जी आर मंकी बार, फायबर घसर पटी, बोट सॉ-सी, डबल स्वींग, डस्टबिन, रॉबीट इत्यादी साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

  1. प्राथमिक उच्च प्राथमिक शाळेकरिता संगणक खरेदी दुरुस्ती करणे :

सदर योजनेतुन प्राथमिक शाळेतील विदयार्थांना संगणकीय ज्ञान प्राप्त व्हावे याकरिता जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हातील सर्व तालुक्यातर्गत ठराविक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये संगणंक संच उपलब्ध करुन देण्यात येतात. शाळांमध्ये असलेल्या संगणंक संच दुरुस्ती व देखभाली करिता शाळांच्या मागणीनुसार वार्षिक प्राप्त वितीय अनुदानाच्या अधिन खर्च करण्यात येतो.

  1. प्राथमिक उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग 5 ते 12 च्या मुलांना सायकल पुरविणे :

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग 5 ते 12 च्या मुलांना सायकल पुरविणे. सदर साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

  1. प्राथमिक उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग 5 ते 12 च्या मुलींना सायकल पुरविणे :

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग 5 ते 12 च्या मुलीना सायकल पुरविणे. सदर साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

  1. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विदयार्थांचे बैठक व्यवस्थेकरिता डेस्कबेंच खरेदी करणे :

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विदयार्थांचे बैठक व्यवस्थेकरिता डेस्कबेंच खरेदी करण्यात येते. सदर साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

सर्व शिक्षा अभियान

संपूर्ण राज्यात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता सर्व शिक्षा अभियान हि केंद्रपुरस्कृत योजना जिल्ह्यात सुरु आहे.
उद्दिष्टे

  • सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत उपक्रम:- केंद्र व राज्याच्या आर्थिक भागीदारीतून सुरु आहे.
  • ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलं शाळेत दाखल होऊन त्यास दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे आवश्यक आहे.
  • सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सर्व शाळांना भौतिक गरजा, शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येते.
    सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत योजना अंमलबजावणीचे जिल्हास्तर

गट साधन केंद्र(BRC):- तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये विविध अनुदानाचे वितरण करणे, उपक्रमाचे अंमलबजावणी शाळास्तरावर करवून घेणे. या स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांचे नेतृत्वात कनिष्ठ अभियंता, रोखपाल, साधन व्यक्ती, एमआईएस को ऑर्डीनेटर , डेटा एन्ट्री ऑपरेटर उपक्रम अंमलबजावणीचे कार्य सांभाळतात.
समूह साधन केंद्र(CRC):– केंद्रस्तरावरील सर्व शाळांमध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचे संपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे कार्य पार पाडतात.

 

संकल्पना :-

भारतीय राज्यघटनेच्या 45 व्या कलमानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत वा सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन 2002 साली घटनेत दुरुस्ती करुन शिक्षणाचा हक्क मुलभूत हक्क म्हणुन प्राथमिक शिक्षणाच्या घटनेच्या 21 (अ ) कलमात अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. अनेक वर्षापासून जोपासलेले प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे उददीष्टे पुर्ण करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान हा उपक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे. विशिष्ट कालावधीत एकात्मक पध्दतीने राज्याच्या भागेदारीने हा कार्यक्रम अंमलात येत आहे.

सर्व शिक्षा अभियान म्हणजे वाडी, वस्ती मध्ये असणा-या समाजाच्या मदतीने वयोगट 6 ते 14 सर्व मुलामुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्यामधील मधिल मानवी क्षमतांचा विकास साधणारा नियोजन बध्द कार्यक्रम आहे. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असुन शालेय व्यवस्थापनामध्ये समाजाच्या सक्रिय सहभागादंवारे प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरण करण्यासाठी कलेला एक वैशिष्टपुर्ण उपक्रम आहे.

 

अभियानाची वैशिष्टे :-

  1. सर्व शिक्षा अभियान हा प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणाचा कालबदध कार्यक्रम होय
  2. सर्व शिक्षा अभियानातुन प्राथमिक शिक्षणादंवारे सामाजिक न्याय वृध्दीगत करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
  3. सर्व शिक्षा अभियानादंवारे पंचायत राज संस्था, ग्रामशिक्षण समिती, ग्रमिण व शहरी भागातील झोपडपटटी पातळीवरिल शिक्षण समिती, पालक शिक्षक संघ, माता पालक संघ, आदिवासी स्वायत्त संस्था आणि वस्ती पातळी वरिल संस्थांना प्राथमिक शाळेच्या व्यवस्थापनात सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न करणे.
  4. सर्व शिक्षा अभियानाच्या कार्यवाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व केंद्र सरकार यांची भागीदारी आहे.
  5. सर्व शिक्षा अभियानामध्ये वाडया, वस्त्या व स्थानिक पातळीवरिल गरजेनुसार पर्यायाने तालुक्याच्या जिल्हाच्या व राज्याच्या विकास साधण्याकरीता एक महत्वपुर्ण संधी प्राप्त झाली आहे.

ध्येय : –

1) सन 2010 पर्यत 6 ते 14 वयेगटातील सर्व मुला मुलीना उपयुक्त दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

2) समाजाच्या / वस्तीच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या शालेय वातावरणातील सक्रिय सहभागादंवारे सामाजीक, प्रादेशीक आणि लिंग विषयक भेदभाव कमी करणे.

3) शाळा व समाज एकत्र आणून विद्यार्थ्याच्या सर्वांगिण विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे

उद्दीष्टे :-

1) इ.स.2003 पुवी सर्व मुले शाळेत, शिक्षण हमी केंद्रात, पर्यायी शाळेत परत आणण-या व्यवस्थेत दाखल करणे.

2) इ.स.2007 पुर्वी सर्व मुलांना 5 वी पर्यतचे व इ.स.2010 पुर्वी सर्व मुलांना 8 वी पर्यतचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.

3) दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणावर तसेच जीवनासाठी शिक्षणावर भर देणे

4) इ.स.2007 पुर्वी प्राथमिक शिक्षणातील सर्व स्तरावरील उणिवा दुर करुन सामाजीक तसेच लिंग भेद व समाजाच्या विविध घटकांतील दरी इ.स.2007 पर्यंत भरुन काढणे.

 

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत उपक्रम:-

1) गटसाधन केंद्र

2) समुह साधन केंद्र

3) शाळा बांधकाम व गरजेनुसार शाळागृहाचे बांधकाम शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत पुर्ण करण्यात येते.

4) पर्यायी शिक्षण व शिक्षण हमी योजना. वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमीयोजना, राजीव गा्‌धी संधीशाळा,सेतु शाळा,

हंगामी महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, उपचारात्मकअभ्यासक्रम.

5) नाविण्यपुर्ण उपक्रम

अ ) संगणक शिक्षण

ब ) बालशिक्षण व संगोपण

क) मुलीचे शिक्षण

ड) अनुसुचीत जाती – जमातीच्या मुलांचे शिक्षण

इ) अल्पसंख्यांक शिक्षण

6) अपंग समावेशित शिक्षण- साहित्य साधनांचा पुरवठा, अडथळा विरहीत वातावरण, शिक्षण व्यवस्था, गृहमार्गदर्शन, वैयक्तिक शैक्षणिक आराखडा, शाळेत ने आण करण्यासाठी मदतनिस भत्त्ता,लेखनीक_वाचनिक भत्त्ता, प्रवास भत्त्ता, गरजेनुसार शस्त्रक्रिया.

7) संशोधन, मुल्यमापन, पर्यवेक्षण व संनियंत्रण

8) अनुदान – शाळा, शिक्षक_देखभाल दुरुस्ती, अध्ययन-अध्यापन साहित्य अनुदान.

9) शिक्षक प्रशिक्षण

10) लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण

11) मोफत पाठयपुस्तके इयत्ता 1 ली ते 8 वी तील सर्व मुला-मुलींना

12) अध्ययन समृध्दी कार्यक्रम (LEP)

13) सर्वांगिण शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यकम

14) निकष पुर्ण करीत असलेल्या वाडया-वस्तीवर नविन शाळा उघडणे.

15) तीन किलोमीटर परिसरात उच्च प्राथामिक शाळा असल्यास अस्तीवात असलेल्या प्राथमिक शाळेचे उच्च प्राथामिक शाळेत

रुपांतर करणे.

16) प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत शिक्षक समुघ्दीकरण, डिजिटल शाळा, पायाभुत चाचणी, संकलित मुल्यमापन

चाचणी, नवोपक्रम शाळा सक्षमिकरण करणे

१.शासन निर्णय २२ जून नुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शाळा डिजिटल करणे.
२. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शाळा प्रगत करणे.
३. १०० टक्के शिक्षकांना तंत्रस्नेही करणे.
४.पर्यवेक्षीय यंत्रणेस नेतृत्व प्रशिक्षण देणे.
५.शाळाबाह्य शोधून गुणवत्ता वाढविणे व शाळेत टिकवणे.
६.शाळा सिद्धी पोर्टल वर स्वयंमूल्यमापन यानुसार संपूर्ण जिल्ह्यात कार्यवाही सुरु करणे.

शालेय पोषण आहार योजना

योजनेचे स्वरुप

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे दृष्टिने तसेच प्राथमिक शाळेतील पटनोंदणी व उपस्थिती प्रमाण वाढविण्यासाठी तसेच गळती थांबविण्यासाठी राज्य मध्ये सन 1995-96 पासून इयत्ता 1 ते 5 वी च्या विद्यार्थ्याना प्रतिमहा 3 किलेा तांदुळ देण्याची केंद्रपुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित आहेत.या योजनेत डिसेंबर 2002 पासून बदल करण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना कच्चा तांदुळ न देता शिजविलेले अन्न देण्याची योजना सुरु करण्यात आली.

सन 2008-09 पासून ही योजना इयत्ता 6 ते 8 वी करीता राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम या नावाने सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची स्थानिक आवड लक्षात घेता जेवणातील पदार्थात सांभार भात ,कडधान्याची उसळ, भाजीभात, पुलाव ई.देण्यात येत आहे तसेच आठवडयातून एकदा इतर पोषक आहारमध्ये केळी,अंडी ,बिस्किटे वर्ग 1 ते 5 च्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या अन्नातून 450 कॅलरी व 12 ग्रॅम प्रोटीन तसेच वर्ग 6 ते 8च्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या अन्नातून 700 कॅलरी व 20 ग्रॅम प्रोटीन मिळेल यांची दक्षता घेण्यात येते.

योजनेचे उद्दीष्टये

1) शाळेतील पटनोंदणीचे प्रमाण वाढविणे.

2) शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे.

3) शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करुन विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे.

4) शाळेतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आहारातून पोषण मुल्ये पुरविणे.

5) पोषण आहाराच्या माध्यमातून देशातील भावी सुदृढ नागरीक तयार करणे.

6) विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी रुजविणे.

7) विद्यार्थ्यांमध्ये परस्पर सहकार्याची भावना निर्माण करणे.

योजनेत समाविष्ठ शाळा – जिल्हा परिषद शाळा, महानगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्रातील शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा (20% अनुदान पासून योजना सुरु), अनुदानित आश्रम शाळा (अनिवासी विद्यार्थी), रात्रशाळा

योजना राबविण्याची पद्धत

ग्रामीणभाग संचालनालयस्तरावरुन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह कन्झुमर्स फेडरेशन लि. मुंबई जिल्हा कार्यालय,अपना भंडार सिताबर्डी ,नागपूर या पुरवठादाराची निवड करारनामा दि. 14/06/2016 अन्वये करण्यात आलेली आहे. सन 2016-17 पासुन सदर पुरवठादाराकडून शाळांना धान्यादी मालाचा पुरवठा केल्या जात आहे. तसेच FCI गोदामातून तांदुळ उचल करुन तो तांदुळ पुरवठादामार्फत शाळांना पुरवठा केला जातो. शाळांना अन्न शिजवून देणे, इंधन व भाजीपाला या करीता स्वतंत्र अनुदान वाटप केले जाते.

शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत स्वयंपाकी तथा मदतनिस यांची निवड करुन त्यांच्या मार्फत आहार शिजवून घेणे, धान्य सफाई व अन्य कामे करुन घेतली जातात. स्वयंपाकी तथा मदतनिस यांना मानधन म्हणून स्वतंत्र अनुदान दिले जाते. नागपूर जिल्हयात ग्रामीण भागातील शाळांची एकुण पटसंख्येनुसार प्रतिमहा रू. 36,07,000/- अनुदान स्वयंपाकी मदतनिस करिता मंजूर आहेत. त्यानुसार सदर अनुदान स्वयंपाकी मदतनीस यांचे खात्यात जिल्हास्तरावरुन थेट वितरीत केल्या जाते.

शहरी भाग महानगर पालिका व नगर पालिका क्षेत्रातील शाळांना फक्त तांदुळ पुरवठा करण्यात येतो. शाळा आपल्या स्तरावर किराणा व भाजीपाला खरेदी करुन आहार तयार करुन शाळांना वाटप करते.किंवा बचत गटामार्फत आहार तयार करुन घेतात. शाळांना अन्न शिजवून देणे, इंधन व भाजीपाला व स्वयंपाकी मानधन असे एकत्रित पणे अनूदान वाटप केले जाते.

उपरोक्तनुसार सद्यस्थितीत योजनेत 2848 शाळांना नागपूर जिल्हयात शालेय पोषण आहार योजना लागु करण्यात आलेली आहे.

Notice :- Swiss Challenge Proposal For Selection of System Integrator for Implementation, Training and Support of Educational Ecosystem (Gyaan Varsha) Program in Zilla Parishad, Nagpur, Maharashtra.

Swiss Challenge E-Tender Notice