पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

केंद्र शासनाने पाणी व स्वच्छता ह्या दोन्ही बाबी एकमेकांशी निगडीत असल्यामुळे तसेच त्यांची अंमलबजावणी एकत्रपणे होण्याच्या अनुषंगाने सन २०१२ मध्ये जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाची निर्मीती केली असून या विभागामार्फत खालील प्रमाणे सर्व केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे-

 

देशातील ग्रामीण भागात स्वच्छतेची स्थिती व व्याप्ती लोकसहभागाच्या माध्यमातून वाढावी या उदात्त‍ हेतुने केंद्र शासना व्दारे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाची पायाभरणी करण्यात आली. सन १९९० ते सन २०००-०१ मधील केंद्रीय ग्रमीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP), सन २००१ ते सन २०१० पर्यंतचे संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) तर २०१२ ते २०१४ पावेतोचे निर्मल भारत अभियान आणी यापुढे ०२ ऑक्टोंबर २०१४ पासून मा. पंतप्रधान महोदयांच्या शुभहस्ते सुरु करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) SBM (G) अशी कार्यक्रम वाटचाल म्हणता येईल. देशातील ग्रामीण भागात वास्तव्य करणा-या ग्रामस्थांमध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयींचा अंगीकार करणे, उघडयावरील मलमूत्र विर्सजनाच्या पध्तीला पूर्णपणे आळा घालून आरोग्य सुदृढ व संपन्नतेसह शाश्वत विकास करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणता येणार येईल. पायाभूत सर्वेक्षणाची माहिती: सन २०१२ मध्ये केंद्र शासनाच्यो निर्देशान्वये जिल्हयात पायाभून सर्वक्षणाची प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली असून सध्या  जिल्हयातील १३ तहसील क्षेत्रामध्ये खालील नमूद प्रमाणे कुटुंबांची आकडेवारी समोर आलेली आहे.

 

 

१) वैयक्तिक शौचालय :- स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमाचा हा एक अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. जिल्हयातील सर्व पंचायत राज संस्थांमध्ये पायाभूत सर्वेक्षणानुसार शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या सर्व ग्रामस्थांकडे सुविधा निर्माण करणे आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनान्वये सदरील मिशन कार्यक्रमामध्ये खालील नमूद प्रमाणे लार्भार्थीं रु. १२,०००/- च्या प्रोत्साहनपर बक्षीस रक्कमेस पात्र राहणार आहेत-

 

 

सार्वजनीक स्वच्छता संकुल हा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) कार्यक्रमातील अंर्तभूत घटक आहे. जिल्हयातील २००० लोकसंख्या असलेल्या, धार्मिक यात्रा, सण इत्यादि भरत असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये दळण-वळण करणा-या ग्रामस्थ/लोकांसाठी स्वच्छतेची सुविधा निर्माण होण्यासाठी सार्वजनीक स्वच्छता संकुल उभारण्यात येते. सार्वजनीक स्वच्छता संकुल करीता शासन निर्देषानुसार रु. २.०० लक्ष निधीचे कमाल प्रावधान करता येत असून यामध्ये ९० टक्के शासन अनुदान तर १० टक्के संबंधीत पंचायत राज संस्थेकडून लोकवर्गणी स्वरुपात घेतली जाते. सदरील लोकवर्गणी ग्रामपंचायत/पंचायत राज संस्था आपल्या संसाधनातून किंवा १४ वा वित्त आयोगातून किंवा राज्या व्दारे दिल्या जाणा-या इतर कोणत्याहि निधीतून त्यांच्या परवानगीने देऊ शकते. एका सार्वजनीक संकुलामध्ये एकूण ५ सिट्रस चे संकुल उभारण्यात येते (३ महिलांसाठी व २ पुरुषांसाठी).

 

३) सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन :- केंद्र व राज्याच्या निर्देषानुसार जिल्हयात १०० टक्के शौचालय बांधकाम झालेल्या तसेच “हागणदरीमुक्त” गाव/ग्रामपंचायत म्हणून शासनाच्या निकष पूर्ण करणा-या/प्रस्तावीत केलेल्या ग्रामपंचायतींना गावात सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थपनाची कामे करण्याकरीता हाती घेता येत असून ग्रामपंचायतीच्या कुटुंबांच्या आधारावर योजनेच्या मागणीनुसार खालील निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अ.क्र. ग्रामपंचायतीची कुटुंब संख्या मिळणारा निधी १. १५० कुटुंबा पर्यंत रु. ७.० लक्ष २. १५१-३०० कुटुंबा पर्यंत रु. १२.० लक्ष ३. ३०१-५०० कुटुंबा पर्यंत रु. १५.० लक्ष ४. ५०१ पेक्षा अधिक कुटुंबा रु. २०.० लक्ष वरील नमूद नुसार ग्रामपंचायतींना सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थाना प्रकल्पासाठी गावस्तरावर काम घेता येतात.

 

४) शालेय स्वच्छता :- विद्यार्थी जिवनात स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी रुजाव्या, विद्यार्थांना त्यांच्या शालेय जिवनात शिकत असलेल्या सर्व ठिकाणी स्वच्छतेच्या सुविधा या घटकांतर्गत शिक्षण विभागा मार्फत पुरविण्यात येते. जिल्हयातील प्रत्येक शासकीय शाळेत मुला-मुलींकरीता स्वतंत्र शौचालय पुरविण्यात आलेले आहे. तथापि, नवीन शौचालयाची आवश्यकता असल्यास, रु. ३५०००/- प्रति युनिट प्रमाणे (डोंगराळ भागासाठी रु. ३८,५००/-) पर्यंत लाभ देता येतो.

 

५) अंगणवाडी स्वच्छता :- लहान बालकांना त्यांच्या शिक्षणाच्या प्रारंभापासून शौचालय वापराची आवड निर्माण होईल अशी बेबी- प्रेंडली शौचालय (लहान मुलांचे शौचालय) महिला व बाल कल्याण विभागा मार्फत करण्यात येते. शासनाच्या निर्देशानुसार अंगणवाडी बांधकाम करीता रु. ८,०००/- प्रति युनिट प्रमाणे (डोंगराळ भागासाठी रु. १०,०००/-) पर्यंत लाभ देता येतो.

 

ब) संत गाडेबाबा ग्राम स्वचछता अभियान (SGSSA) :- ग्रामीण भागात अशुद्ध पाण्यामुळे, अस्वच्छ परिसरामुळे व वैयक्तिक स्वच्छते अभावी उद्‌भवणा-या रोगांना प्रतिबंध घालण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरतो त्यामुळे ज्यांचे आरोग्यमान, पर्यायाने जिवनस्तर उंचावण्यासाठी शासनाने ग्रामस्थांचा सक्रिय व सातत्यपूर्ण सहभाग करण्यासाठी सन २०००-२००१ पासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्रामस्पर्धा सुरू करण्यात आली. सन २००२-२००३ पासून स्वच्छतेशी व ग्राम विकासाशी निगडीत एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात भरीव काम करण्या-या ग्रामपंचायतीना जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष बक्षीसे देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याकरीता दरवर्षी २ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर पर्यंत अभियानाचे उत्कृष्ठ काम करणा-या ग्रामपंचायतीना पुढील प्रमाणे प्रत्येक स्तरावर बक्षीसे दिली जातात. पंचायत समितीस्तर १) प्रथम क्रमांक – रु. २५.०० हजार २) व्दितीय क्रमांक – रु. १५.०० हजार ३) तृतीय क्रमांक – रु. १०.०० हजार पंचायत समितीस्तरावर प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीची जिल्हास्तरावरील स्पर्धेसाठी पात्र असतील. जिल्हास्तर १) प्रथम क्रमांक – रु. ५.०० लाख २) व्दितीय क्रमांक – रु. ३.०० लाख ३) तृतीय क्रमांक – रु. २.०० लाख जिल्हास्तरावर निवडलेल्या प्रथम व व्दितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायत विभागस्तरावरील स्पर्धेकरीता पात्र असतील. विभागस्तर १) प्रथम क्रमांक – रु. १०.०० लाख २) व्दितीयक्रमांक – रु. ८.०० लाख ३) तृतीय क्रमांक – रु. ६.०० लाख राज्यस्तर १) प्रथम क्रमांक – रु. २५.०० लाख २) व्दितीय क्रमांक – रु. २०.०० लाख ३) तृतीय क्रमांक – रु. १५.०० लाख या शिवाय विशेष पुरस्कार उपरोक्त पुरस्कार शिवाय या अभियानांतर्गत साने गुरूजी स्वच्छ शाळा स्पर्धा, सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी स्पर्धा, आबासाहेब खेडकर पुरस्कार (कुटूंब कल्याण) स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार (पाणी व्यवस्थापन), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार (सामाजिक एकता) इ. बक्षीस संबधीत ग्रामपंचायत, शाळा, अंगणवाडी इ. ना दिल्या जाते.

 

क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम :- राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण अंतर्गत पाणी गुणवत्ता शाखा यामध्ये विविध कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची स्त्रोतांची रासायनिक व जैविक तपासणी करण्यात येते. जैविक तपासणी ही वर्षातून ४ वेळा (दर तीन महिण्यात) प्रयोगशाळा मार्फत केली जाते. तसेच रासायनिक तपासणी ही वर्षातून १ वेळा करण्यात येते. तसेच वेळोवेळी जैविक तथा रासायनिक फिल्ड टेस्ट किट द्वारे गावातल्या गावात सोप्या पध्दतीने गावकरांना समक्ष करण्यात येते. स्वच्छता सर्वेक्षण पावसाळ्यापूर्वी (१ एप्रिल – ३० एप्रिल) आणि पावसाळ्यानंतर (१ नोव्हे. – ३० नोव्हें.) असे वर्षातून २ वेळा राबविण्यात येते. या अंतर्गत गुणानुक्रमानुसार लाल, हिरवे, पिवळे कार्ड ग्रामपंचायतीला वितरीत केले जातात. तसेच लाल कार्ड/पिवळे कार्ड यांचे रुपांतर हिरवे कार्डमध्ये कसे होईल याचे सनियंत्रण केल्या जाते. सर्व स्त्रोतांची नविन कार्यप्रणाली नुसार स्त्रोत सांकेतांक दिले जातात. जेणेकरून सर्वांना प्रत्येक स्त्रोतांची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. प्रयोगशाळेत तपासण्यात आलेले सर्व नमुण्यांची सविस्तर माहिती राज्यशासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदी घेतल्या जातात. जलसुरक्षकांचे प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी, मानधन इत्यादी सर्व कामे या अंतर्गत केल्या जातात.

 

ड) जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रम :- शासन निर्णय क्रं. ज.स्व.प्र१२१३/प्र.क्र.२००/पापु११/दि. ०४/०१/२०१४ अन्वये जागतिक बकेच्या सहाय्याने राज्यात राबवावयाच्या जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रमास मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. १) या कार्यक्रमाचा कालावधी ६ वर्षांचा राहणार आहे. २) जागतिक बॅक अर्थसहाय्यीत जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील संस्थांचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील सेवांची शाश्वतता या बाबतीतील कामगिरीचा दर्जा उंचावणे, त्याचप्रमाणे निमशहरी भागांमध्ये आणि पाणी गुणवत्ता बाधित व पाणी टंचाईच्या भागांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवा पुरविणे हा आहे. ३) सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसार ५०० लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या टंचाईग्रस्त एकुण ९४ ग्राम पंचायतीं मधल्या १०९ गांवे/वाड्या/पाडे येथे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने पाणी व स्वच्छता हया दोन्ही बाबी एकमेकांशी निगडीत असल्यामुळे तसेच त्यांची अंमलबजावणी एकत्रपणे होण्याच्या अनुषंगाने सन २०१२ मध्ये जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाची निर्मीती केली असून या भागामार्फत खालील प्रमाणे सर्व केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे-

 

अ) वैयक्तिक शौचालय (IHHLs) ब) सार्वजनीक शौचालय (CSCs) क) सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन ड) शालेय स्वच्छता इ) अंगणवाडी स्वच्छता

 

ब) टंचाई ग्रस्त 500 कमी लोकसंख्या असलेल्या गाव / वाड्या/ पाडे यांचा समावेश

क) पाणी गुणवत्ता बाधीत गावांचा/ ग्रामपंचायतीचा समावेश

 

सन – 2018-19 या आर्थिक वर्षाचे अंकेक्षण करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची सेवा घेणे संदर्भात जाहिरात

 

Audit G.R_19.6.2017

 

सि.ए.नियुक्ती बाबतची जाहीरात जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष.जि.प.नागपूर

 

 

 

 

भाडेतत्वावर वाहन लावणे बाबत 

Notice E-Tender Notice_1E-Tender Notice_1

 

SLWM INPANALMENT LIST  

जाहीरात