पंचायत विभाग

 

 

1) पहिल्या वर्षात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत लोकसंख्येच्या किमान 50% झाडे लावून जगविली पाहीजे. पुढे दोन वर्षात उर्वरीत 50% आणखी झाडे लावून जगविणार असल्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहीजे.

2) किमान 60% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत (त्यानंतरच्या 2 वर्षात गाव निर्मल करणे बंधनकारक राहील.

3) सर्व प्रकारची कर वसुली : ग्रामपंचायतीने क्षेत्रफळावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी तसेच सुधारीत दराने पाणीपट्टी बसवून नजीकची फेरआकारणी नियमाप्रमाणे केली असल्यास व त्यानुसार किमान 60% थकबाकीसह कर वसूली करणे आवश्यक आहे.
 4) गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी करावी. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा ठराव करून त्याची पुढील लगतच्या वर्षापासून अंमलबजावणी करावी.

5) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात भाग घेतला पाहिजे व अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची हमी दिली पाहीजे व त्याप्रमाणे लगतच्या पुढील वर्षापासुन ती कृतीत आणली पाहिजे.

6) यशवंत पंचायत राज अभियानात भाग घेण्याची हमी दिली पाहीजे व त्याप्रमाणे लगतच्या पुढील वर्षापासुन ती कृतीत आणली पाहिजे

 

 

1) या वर्षातील एकूण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वीच्या वर्षात लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहिल. परंतु किमान 25 % पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल. गावातील कुटूंबाइतकी झाडे पहिल्या वर्षी लावली नसल्यास उर्वरीत 50% झाडे दुस-या वर्षात लावावीत.

2) दुस-या वर्षाचे उर्वरीत 50% अनुदान खालील निकष पुर्ण केल्यानंतर देण्यात येईल. 1) 75% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत 2) सर्व प्रकारची कर वसुली, ग्रामपंचायतीने मालमत्ता कर क्षेत्रफळावर आधारीत कर आकारणी करून व सुधारीत दराने पाणीपट्टी बसविणे, नजीकच्या फेरआकारणी नियमाप्रमाणे केली असल्यास व त्यानुसार 80% थकबाकीसह कर वसुली करणे आवश्यक आहे.

3) गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवून सातत्य राखले पाहिजे. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे.

4) संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ स्तरीय किंवा त्यावरील तपासणीत किमान 50% गुण मिळाले पाहीजेत.

5) लोकाभिमुख उत्तम शासनासाठी यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान 50% गुण मिळाले पाहीजेत.

6) अपांरपारिक उर्जामध्ये 50% स्ट्रीट लाईट सौर उर्जा/CFL/LED) बसविणे व किमान 1% कुटूंबाकडे बायोगॅस वापर असावा. 7) घानकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत 100% कचरा संकलन व किमान 50% कच-यापासून खत निर्मीती करावी किंवा लॅन्डफील पध्दतीने विल्हेवाटीची व्यवस्था करावी.

8) सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान 50% व्यवस्था करून त्यासाठीची कामे करावीत.

 

1) तिस-या वर्षाच्या एकूण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वी लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहिल. परंतु किमान 50 % पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल.

2) उर्वरीत 50% अनुदान हे खालील निकष पुर्ततानुसार देण्यात येईल. 1) 100% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत झाली असावी व निर्मलग्राम पुरस्कारासाठी राज्याने शिफारस केली असावी. 2) सर्व प्रकारची कर वसुली, ग्रामपंचायतीने क्षेत्रफळावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी करून नजीकची फेरआकारणी नियमाप्रमाणे केली असल्यास व त्यानुसार 90% थकबाकीसह कर वसुली करणे आवश्यक आहे.

3) गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवली व अंमलबजावणी केली असावी. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना सातत्याने अंमलात आणवी.

4) संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ स्तरीय किंवा त्यावरील तपासणीत किमान 60% गुण मिळाले पाहीजेत.

5) यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान 60% गुण मिळाले पाहीजेत.

6) अपांरपारिक उर्जामध्ये 100% स्ट्रीट लाईट (Street Light) सोलर (CFL/LED) बसविणे किमान 2% कुटूंबाकडे बायोगॅस वापर असणे, 10% कुटूंबाकडे सौर उर्जा/CFL/LED चा वापर प्रत्यक्ष असावा.

7) घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत 100% शास्त्रशुध्द कचरा संकलन 100% कच-यापासून खत निर्मीती किंवा लॅन्डफील पध्दतीने विल्हेवाट किंवा तत्सम शास्त्रशुध्द व्यवस्थापन व्यवस्था.

8) सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान 75% व्यवस्था व त्यानुसार काम.

 

अ) दिनांक 1 जुलै,2009 पासुन ग्रामपंचायतीची लोकसंख्यानिहाय वर्गवारी विचारात घेवून सरपंचांना ग्रामनिधीतुन खालील प्रमाणे दरमहा मानधन देय आहे.

 

 

अ) दिनाक 1 जुलै,2009 पासुन प्रत्येक ग्रामपंचायत सदस्यांना दरमहा रु. 25/- एवढा बैठक भत्ता ग्रामपंचायत अदा करील.

ब) ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता देण्याकरीता ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या खर्चाच्या प्रतीपुर्तीकरीता शासनामार्फत 100 टक्के अनुदान देते.

सदर शासन निर्णयाप्रमाणे शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला अनुदान वितरीत करण्यात येते.

• उपरोक्त नमुद शासन निर्णयाप्रमाणे सरपंचांना मानधन व सदस्यांचा बैठक भत्ता अदा करण्याकरीता 2053 जिल्हा प्रशासन (07)(01) ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांचे मानधन व इतर भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन यासाठी अनुदाने 31-सहाय्यक अनुदान (20531042)” या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त अनुदानाचे वितरण संबंधित ग्राम पंचायतींना वाटप करणेस्तव पंचायत समिती निहाय सर्व खं.वि.अ. यांना करण्यात येते.

 

दिनांक 15 ऑगष्ट 2007 पासुन राज्यात गृहविभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये “महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहीम” ही देशातील अभिनव योजना असून गावपातळीवरील अस्तित्वातील तंटे सामोपचाराने मिटवले जावेत आणि भविष्यात तंटे निर्माण होउ नयेत याकरीता प्रतिबंधात्मक योजना अंमलात आणुन शांततापुर्ण रचनात्मक समाजाची जडण घडण व्हावी या महत्वाकांक्षी भुमिकेतुन ही योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. या मोहीमेअंतर्गत तंटामुक्त ठरविणा-या गावांच्या लोकसंख्येच्या आधारे रू.1 लाख ते 10 लाखा पर्यंत पुरस्कार देउन गौरविण्याचा निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे.

 

1. गावपातळीवर तंटे निर्माण होउ नयेत म्हणुन उपक्रम राबविणे दाखल असलेल्या दाव्याने निर्माण होणा-या तंटयाचे निराकरण करून ते कमी करणे गावासाठी गावातच लोकसहभागातुन तात्काळ सर्वसामान्य तडजोड घडवून आणण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.गावातील जातीमध्ये जातीय व धार्मीक सलोखा, सामाजीक व राजकीय सामंजस्य आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे.
2.  पोलीसांच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणुन त्यांची जनमाणसातील प्रतिमा सुधास्रनीजातेचे सेवकी अशी प्रतिष्ठा प्राप्त करणे. 
3. लोकांच्या सहकार्याने अवैध धंद्यांना प्रतिबंध करणे व त्याचे निर्मुलन करणे. 
4. भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती कमी करण्यासाठी गावपातळीवर प्रयत्न करणे.
5.  अनिष्ट प्रथा व चाली-रीती नष्ट करण्यासाठी लोकांच्या मध्ये जागृती निर्माण करणे.

 तंटामुक्त गांव समिती कायमस्वरूपी कार्यरत राहील. तथापी जे सदस्य समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहत नसतील, समितीच्या कामासाठी वेळ देत नसतील, समितीच्या कामात रस घेत नसतील, समितीच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करत असतील अशा सदस्यांना बदलून नवीन सदस्य घेणेबाबत प्रत्येक वर्षाच्या 15 ऑगष्ट नंतरच्या पहिल्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामसभेच्या मान्यतेने निर्णय घेता येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत तंटामुक्त गांव समितीचे 1/3 पेक्षा अधिक सदस्य एकाच वेळी बदलता येणार नाहीत. तसेच समितीचा अध्यक्ष बदलण्याची ग्रामसभेला आवश्यकता वाटत असेल तर अध्यक्ष बदलून नविन अध्यक्षांची निवड त्याच ग्रामसभेमध्ये करण्यात यावी.

 

सदर कार्यक्रम हा सातत्याने चालणारा असुन गृहविभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना तंटामुक्त गांव समिती स्थापन करणे हे अनिवार्य करण्यात आले असून दि.15 ऑगष्ट ते दि.30 ऑगष्ट या कालावधीत ग्रामसभा आयोजित करावी आणि ग्रामसभेने महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहीमेत भाग घेण्याचा निर्णय करावा. मोहीमेत भाग घेउ इच्छित असल्याबाबतचे पत्र व “तंटामुक्त गांव समिती” सदस्यांची यादी संबंधीत पोलीस ठाणे प्रमुखास ग्रामपंचायतीने तात्काळ पाठवावी.

 

तंटामुक्त गावाची लोकसंख्या पुरस्कारची रक्कम 1000 पर्यत रू. 1,00,000/- 1000 ते 2000 पर्यत रू. 2,00,000/- 2000 ते 3000 पर्यत रू.3,00,000/- 3001 ते 4000 पर्यत रू. 4,00,000/- 4000 ते 5000 पर्यत रू. 5,00,000/- 5001 ते 10000 रू. 7,00,000/- 10000 अथवा त्याहुन अधिक रू. 10,00,000/- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे अधिनियमातील तरतुदीनुसार, जिल्हा परिषद सेस फंड “20 संकीर्ण ” ग्रामपंचायत विभागामधुन खालील योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा परिषद, नागपूर मालकीचे 38 आठवडी बाजार व 8 डोंगेघाट आहेत. त्यापैकी 37 आठवडी बाजाराची व 2 डोंगेघाटाची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असुन, लिलाव रक्कम रू.58,78,100/- जिल्हा परिषदेकडे जमा झालेले आहेत.

 

1) डोंगे खरेदी, दुरूस्ती व जाहिरात :-

 

• जिल्हा परिषद मालकीचे डोंगे घाटावरील जुन्या डोंग्याची दुरूस्ती व नविन डोंग्याची खरेदी व या संबंधाने इतर आवश्यक कामे करण्यात येतात.

 

3) आठवडी बाजार/डोंगेघाट लिलाव जाहीरात खर्च व लिलावाचे बोर्ड तयार करणे व यासंबंधाने घेतलेल्या योजना/कामे • जिल्हा परिषद मालकीचे आठवडी बाजार/डोंगेघाट लिलाव जाहीरात खर्च तसेच आठवडी बाजार/ डोंगेघाट व लिलाव या संबंधाने घेतलेली कामे केली जाते.

• जिल्हा परिषद मालकीचे आठवडी बाजाराचे जागेत जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेच्या मंजुरीने काम निश्चित करून निश्चित केलेल्या कामाकरीता अनुदान वाटप करण्यात येते.

• पंचायत विभागा मार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांसाठी येणारा जाहिरात खर्च तसेच इतर आवश्यक कार्यक्रमासाठी येणारा खर्च करण्यात येतो.

• आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराकरीता निवड झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी यांना प्रमाणपत्र, सत्कार कार्यक्रम करण्याकरीता खर्च करण्यात येतो.

 

1. मुंबई ग्रामपचायत अधिनियम 1958 चे कलम 133 अन्वये जिल्हा ग्राम विकास निधी स्थापन केलेला आहे. मुंबई ग्रामपचायत अधिनियम 1958 चे कलम 62 (3) मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे प्रत्येक पंचायतीला दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे 0.25% पावेतो रक्कमेचे अनुदान या कलमाखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्राम विकास निधीत द्यावे लागते. या निधीची रक्कम गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती तर्फे चेक व्दारे जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते.
2. अशा रितीने जमा झालेली निधीची रक्कम स्थायी समितीत विहित होते. ती रक्कम मुंबई जिल्हा (ग्राम विकास निधीबाबत) नियम 1960 अन्वये नियम 5 मध्ये दिल्याप्रमाणे बँकेत ठेवली पाहीजे. निधीस दिलेल्या अंशदानाच्या रक्कमेवर पंचायतीला द.सा.द.शे.रू.2.5 (अडीच) टक्के दराने व्याज मिळते. जमा झालेल्या निधीच्या रक्कमेतुन ग्राम पंचायतीला कर्ज मिळते. कर्जासाठी स्थायी समितीकडे अर्ज करावा लागतो. नियम 10 त्यात नमुद केलेली माहिती व पंचायतीचे कर्जाचे अर्जात द्यावी लागते. स्थायी समितीला रू.30,000/- पर्यंत ग्रामपंचायतीला कर्ज देता येते. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे कर्जाला जिल्हा परिषदेची पुर्व मंजूरी लागते. कर्जाची परतफेड हप्त्याने करता येते. कर्जावर द.सा.द.शे.5% दराने व्याज द्यावे लागते. स्थायी समितीला नियमाचे परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यात हिशोब ठेवावे लागते.

 “ जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत ग्रामपंचायतीला जन सुविधासाठी विशेष अनुदान “(लेखाशिर्ष -2515 1793) 

योजनेचे उद्दीष्ट :-

 

ही जिल्हा स्तरीय योजना असुन सन 2010-11 पासुन सुरु झालेली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना दहनदफन भुमीकरीता जमीनीची आवश्यकता असल्यास जमीन खरेदी करण्यास निधी उपलब्ध करुन देणे, दहनदफन विकासाकरीता खालील सुविधा उपलब्ध करुन देणेकरीता रू 10.00 लाख व ज्या ग्रामपंचायतींकडे स्वता:च्या मालकीचे ग्रामपंचायत भवन उपलब्ध नाही अश्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत भवनाकरीता रू 12.00 लाख निधी उपलब्ध करुन देता येतो.

 

जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर योजना अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे :-

 

अ) ग्रामीण भागात दहन/दफन भुमीची व्यवस्था करणे त्या सुस्थीतीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणे यासाठी स्मशानभुमीवर हाती घ्यावयाची कामे.

 

1) दहन/दफन भुसंपादन

2) चबुत-याचे बांधकाम

3) शेडचे बांधकाम

4) पोहोच रस्ता

5) गरजेनुसार कुंपण वा भिंती घालुन जागेची सुुरक्षितता साधने

6) दहन/दफन भुमीत विद्युतीकरण व आवश्यकतेनुसार विद्युत दाहीनी/सुधारीत शवदाहीनी व्यवस्था

7) पाण्याची सोय

8) स्मृती उद्यान

9) स्मशान घाट/नदी घाट बांधकाम

10) जमीन सपाटीकरण व तळ फरशी.

 

ब) ग्रामपंचायत भवन/कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे.

1) नविन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा

2) जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुर्नबांधणी/विस्तार

3) ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपण, परिसर सुधारणा ,परिसराला कुंपन घालणे व इतर कामे

 

” जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान ” (लेखाशिर्ष -2515 1801)

शासन निर्णय :- महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. ददभु 2610/प्र.क्र.129/पंरा-4/ दिनांक 16.9.2012

योजना राबविणारी यंत्रणा :- जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर योजना सुरु झाल्याचे वर्ष :- 2011-12

योजनेचे उद्दीष्ट :- सन 2011 चे गानगणने नुसार 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचा आर्थीक, सामाजीक, सांस्कृतीक, औद्योगीक , वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी खालील बाबीकरीता एका वर्षात कमाल रुपये 50.00 लाखापर्यत व 5 वर्षाच्य प्रकल्प काळात एकुण रुपये 2.00 कोटी लाभ देता येतो.

निधी उपलब्धतेचे निकष :- या योजने अंतर्गत 90 % शासन अनुदान उपलब्ध करुन दिल्या जात असुन उर्वरीत 10 टक्के निधी ग्रामपंचायतीला स्वनिधी मधुन खर्च करावयाचा आहे.

योजना अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे :- कामनिहाय अनुदान मर्यादा

1) ग्रामपंचायतीचा/गावाचा नियोजाबद्ध विकास – कमाल 10 लाख

2) बाजारपेठ विकास – कमाल 25 लाख

3) सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय – कमाल 10 लाख

4) बागबगीचे,उद्याने तयार करणे – कमाल 15 लाख

5) अभ्यास केंद्र – कमाल 7 लाख

6) गावाअंतर्गत रस्ते करणे – नमुद नाही

7) सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाली बांधकाम – नमुद नाही

8) ग्राम सचिवालय बांधकाम व छोट्या ओढ्यावर साकव / घट बांधणे.

• जमीन महसुलावरील विविध उपकर अनुदाने (लेखाशिर्ष -36040479)

योजनेचे उद्दीष्ट :- जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वसुल करण्यात येणाऱ्या शेत जमीन महसुलातुन जिल्हयाचा ग्रामीण विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषदांना खालील सहाय्यक अनुदाने उपलब्ध करुन देणे. सदर अनुदानांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे केली जाते.

1) जिल्हा परिषद सामान्य उपकर अनुदान :- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 144 अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 1 रुपया जमीन महसुलावर 2 रु. जिल्हा परिषद सामान्य उपकर वसुल केल्या जातो व त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेला सामान्य उपकर अनुदान प्राप्त होत असते.

2) जिल्हा परिषद/पंचायत समिती वाढिव उपकर अनुदाने :- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 155 (1) (6) अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 1 रुपया जमीन महसुलावर 5 रु. वाढिव उपकर वसुल केल्या जातो व त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना वाढिव उपकर प्राप्त होत असते.

3) वाढिव उपकरावर स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान :- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 185 अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 5 रुपया वाढिव उपकरावर 8 रु. या प्रमाणात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे मागणी नोंदविल्या जाते व त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेला स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान प्राप्त होत असते.

 

योजनेचे नाव :- अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008

योजनेचे उद्दीष्ट :- वने वन्यजिवन व जैवविविधता या संसाधनाची सातत्यता टिकवुन ठेवुन पात्र वनहक्क धारकांचे उत्पन्नात वाढ करुन व त्यांचे राहाणीमान उंचावने करीता वननिवासी ,अनुसुचित जमाती किंवा इतर पारंपारीक वननिवासी यांनी वस्ती करण्यासाठी किंवा स्वता:च्या उपजिविकेकरीता शेती करण्यासाठी वैयक्तीक किंवा सामायिक व्यवसाय म्हणुन वन जमीन धारण केलेली असेल अश्या वनहक्क धारकांना त्या व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या किंवा समाजाच्या भेागवटयाखाली असेल आणि ती प्रत्यक्ष भोगवटयासाठी असलेल्या क्षेत्रापुरती मर्यादीत असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत 4 हेक्टरपेक्षा अधिक असणार नाही इतकी जमीन वनहक्क धारकांना उपलब्ध करुन देणे.

 

योजना राबविणारी यंत्रणा :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व वनविभाग . हि योजना नागपूर जिल्हयात सन 2008-09 पासुन अंमलात आलेली आहे. हि योजना राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती, तालुकास्तरीय समिती व ग्राम स्तरीय वनसमिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये मा. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असुन मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वनसंरक्षक, प्रकल्प अधिकारी उपविभागीय अधिकारी हे शासकीय सदस्य असुन यामध्ये तीन अनुसुचीत जमातीचे अशासकीय सदस्य नेमण्यात आलेले आहे. उपजिल्हाधिकारी (महसुल) हे सदस्य सचिव आहेत.

 

योजनेची माहिती :- नागपुर जिल्हयात सदर कायदयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता एकुण ग्रामपंचायत स्तरावर 502 वनसमित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या वनसमीत्यांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या एकुण 2190 व्यैयक्तीक 86 सामुहिक प्रकरणे दाखल केलेली असुन त्यापैकी पात्र असलेली 436 वैयक्तीक व 72 सामुहिक प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निकाली काढलेली आहेत.

या योजनेअंतर्गत वनअधिनियम 2006 मधील कलम 3(2) मधील तरतुदीनुसार सामुहिक दाव्याअंतर्गत खालील प्रत्येक बाबीकरीता 1 हेक्टरपेक्षा कमी असेल इतकी वनजमीन उपलब्ध करुन दिल्या जाते.

1) शाळा

2) दवाखाना किंवा रुग्णालय

3) अंगणवाडी

4) स्वस्त धान्य दुकाने

5) विद्युत व दुरसंदेशवाहक तारा

6) पाण्याच्या टाक्या किंवा अन्य गौण जलाशये

7) पिण्याचे पाणीपुरवठा व जलवाहिण्या

8) पाणी किंवा पावसाच्या पाण्यावरील शेतीची संरचना

9) लहान सिंचन कालवे

10) अपारंपारीक उर्जा साधने

11) कौशल्यामध्ये वाढ करणारी किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र

12) रस्ते

13) सामाजिक केंद्र

विषय :- चौदावा केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत निधीच्या विनियोगाबाबत

चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ ग्रामपंचायत स्तराकरीता जनरल बेसिक ग्रँटच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरणांतर्गत सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात एकुण रू.20,06,41,000/- अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी ग्रामीण लोकसंख्येच्या प्रमाणात 90 टक्के रू.17,50,18,000/- व ग्रामीण क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात 10 टक्के रू.2,56,23,000/- अनुदान वितरण करावयाचे आहे.

त्याचप्रमाणे जनरल बेसिक ग्रँटच्या दुस-या हप्त्याचे वितरणांतर्गत सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात एकुण रू.20,06,41,000/- अनुदान प्राप्त झाले आहे. तेसुध्दा वरीलप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर वितरीत करावयाचे आहे.अश्याप्रकारे दोही हप्त्यांचा मिळुण एकुण निधी 40,12,82,000/- ग्रामपंचायत स्तरावर वितरीत करण्यात करण्यात आलेला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेचे खाते असलेल्या पंजाब नॅशनल बँक, सिव्हिल लाईस,नागपूर येथे कार्यालयीन पत्र दिनांक 31/12/2015 अन्वये एकुण 769 ग्रामपंचायतीचे खात्यावर इसीएस/आरटीजीएस करणेकरीता पाठविण्यात आलेले असुन 769 ग्रामपंचायतीच्या खात्यात उपरोक्त निधी जमा झालेला आहे.

तसेच वरील रू.40,12,82,000/- या जमा रक्कमेवर बँकेकडून व्याजाची रक्कम रू.31,03,413/- प्राप्त झालेली असुन सदर रक्कम कार्यालयीन पत्र क्र.1062/16 दिनांक 18/3/2016 अन्वये एकुण 769 ग्रामपंचायतीचे खात्यावर इसीएस/आरटीजीएस करणेकरीता पाठविण्यात आलेले असुन 769 ग्रामपंचायतीच्या खात्यात उपरोक्त निधी जमा झालेला आहे.

वरीलप्रमाणे 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत जनरल बेसिक ग्रँटच्या (सन-2015-16) पहिला व दुसरा हप्ता तसेच व्याजाची रक्कम मिळुण एकुण निधी रु.40,43,85,413/- चे वितरण शासन निकषानुसार 769 ग्रामपंचायतींना करण्यात आलेले असुन सर्व ग्रामंपचायतींच्या खात्यांवर निधी जमा झालेला आहे.

शासन निर्णय 21 डिसेंबर 2015 नुसार चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या (सन 2015-16) निधीतुन ग्रामपंचायतींनी घ्यावयाची कामे पुढीलप्रमाणे आहेत.

(अ) ग्रामपंचायतींनी प्राप्त होणा-या 100 टक्के अनुदानापैकी 10 टक्के निधी प्रशासकीय व तांत्रिक स्वरूपाच्या खर्चाच्या बाबीसाठी स्वतंत्र राखून ठेवावयाचा आहे.उर्वरीत 90 टक्के निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतींनी खालीलप्रमाणे पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर खर्च करावयाचा आहे.

1)पिण्याचे पाणी संदर्भातील बाबी.

2)स्वच्छतेशी संबंधित बाबी.

3)ग्रामपंचायत भवन व अंगणवाडी बांधकाम.

4)दिवाबत्ती व सौरदिवांचा वापर संदर्भातील बाबी.

5)आवश्यक देखभाल व दुरूस्तीशी संबंधित बाबी.

टिप :- उघडया पध्दतीच्या गटाराकरीता या निधीतुन खर्च करता येणार नाही.

शासन पत्र क्र.चौविआ-2015/प्र.क्र.26/वित्त-4 दिनांक 23 डिसेंबर 2015 नुसार चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत पहिल्या वर्षाच्या निधीतुन ग्रामपंचायतींनी घ्यावयाच्या कामासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.

 

महात्मा गांधीच्या विचारधारेतुन मिळालेल्या प्रेरणेने त्यांना अपेक्षित असलेले आदर्श गाव साकारण्यासाठी मा.पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी सांसद आदर्श ग्राम योजनेची (SAGY) रुपरेषा मांडली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भारताच्या मुळ स्वरूपाला बाधा न आणता, गावोगावी सगळया सुखसोई उपलब्ध करून ग्रामस्थांना स्वत:चे भवितव्य स्वत:च ठरवण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे.सक्षम आणि पारदर्शक पंचायती,ग्रामस्थांचा स्थानिक कारभारात सहभाग वाढवून लोकशाहीची मुळे घटट करणे आणि चांगली शासन व्यवस्था निर्माण करणे हे या योजनेचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.यासाठी प्रत्येक सांसद सदस्याने आपल्या मतदार संघात वर्ष-2016 पर्यंत एक आणि वर्ष 2019 पर्यंत दोन अशी एकुण तीन आदर्श ग्राम विकसित करावीत अशी मा.पंतप्रधानांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.या कामी जिल्हा प्रशासनाने व सर्व शासकीय विभागांनी सांसद सदस्यांना मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक मदत करावयाची आहे.अशा प्रकारे विकसित केलेल्या गावाचा विकास पाहून त्यातुन आसपासच्या ग्रामपंचायतींना शिकण्याची प्रेरणा मिळु शकेल हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे. या ग्रामविकासाच्या विशेष कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन्माननीय खासदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार असून या योजनेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी हे प्रमुख समन्वयक अधिकारी (Nodal Officer) म्हणुन काम पाहणार आहेत.

 

 

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- जीपीडीपी 2015/ प्र.क्र.38/परा-6 दि.04.11.2015 अन्वये चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार आमच गाव आमचा विकास या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे विकास आराखडा तयार करुन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेबाबतच्या शासनाने सुचना दिलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने प्रत्येक पंचायत समीती गण निहाय्य प्रविण प्रशिक्षक व प्रभारी अधीकारी यांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणेबाबतच्या सुचना शासनस्तरावरुन प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यानुसार त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रामार्फत दि. 04 मे 2016 ते 15 मे 2016 या कालावधीत आयोजीत करण्यात आलेले आहे. भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदा-याच्या प्रदानाची आवश्यकता प्रतिपादन केलेली आहे. विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये ग्राम पातळीवर लोक सहभाग वाढवून ग्रामस्थांच्या गरजांचे प्राधान्य क्रमानुसार नियोजन करणे तसेच पायाभुत सुविधांसोबतच मानव विकासाच्या विविध बाबींवर निधीचा विनियोग वाढविणे आवश्यक आहे. याद्वारे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व परिणामकारकरित्या करता येईल. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार आमच गाव आमचा विकास उपक्रमाअंतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया, तदनुषंगिक विविध बाबी, व ग्रामपंचायत विकासाच्या अंमलबजावणीत सहभागी विविध घटकांचे प्रशिक्षणाचे कार्यान्वय होण्याच्या दृष्टीने विविध प्रशिक्षण आराखडे तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण (TNA) व त्या आधारे प्रशिक्षणाचे आराखडे (DOT) तयार करुन त्यांचे पुष्टीकरण (Validation) या योजनेअंतर्गत करावयाचे आहे. सन 2015-16 वर्षात राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रात मुलभुत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्याबाबत.

 

संदर्भ :- अल्पसंख्याक विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन निर्णय क्रंमाक:ग्राक्षेवि 2015/प्र.क्र.77/का.9, दि. 22/9/2015. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये जिल्हयातील ग्रामपंचायतीच्या एकुण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समुहाची (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन, व पारसी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडुन सन 2015-2016 या वर्षात प्रति ग्रामपंचायत कमाल 10 लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाईल. पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधा खालील प्रमाणे आहे. अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा, ब) सार्वजनिक सभागृह/शादीखाना हॉल, क) सर्व नागरी/पायाभूत सुविधा. उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/विद्यृत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था/रस्ते/पथदिवे/सार्वजनिक स्वच्छतागृहे /अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे इ. या

 

1. योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीनी सादर करावयाच्या प्रस्तावात खालील कागदपत्राचा समावेश असेल.  गावाची/ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एकुण लोकसंख्या व अल्पसंख्याक प्रवर्ग निहाय लोकसंख्या आणि घ्यावयाच्या विकासकामासंदर्भातील प्रपत्र – अ क्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत विकासकाम हाती घेण्यास ग्रामसभेने मंजुरी दिलेल्या ठरावाची प्रत. क्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती यांनी तपासुन साक्षांकित केलेले सविस्तर चालु आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक. 
2. या पुर्वीच्या वर्षात या योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना निधी मंजुर व वितरीत केला असल्यास त्याचे उपयोगीता प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे. 
3. या योजनेअंतर्गत प्रस्तावामध्ये रु. 10 लक्ष मर्यादेपेक्षा विकासकामे प्रस्तावित करावित , त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्ताव असल्यास अधिकचा खर्च कोणत्या योजनेतुन भागविण्यात येणार आहे याबाबतची माहिती देण्यात यावी.

 

pancyayat list teacher retirement 

ग्रामिण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी बाबत सुस्पष्ट सूचना 

 
1 जानेवारी 2022 ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची अंतीम सेवा जेष्ठता यादी.

 

ग्राम पंचायत कर्मचारी 

ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी (निःसमर्थ असलेल्या व्यक्ती) 

ग्रामसेवक व ग्रामसेवक (निःसमर्थ असलेल्या व्यक्ती) 

विस्तार अधिकारी (पंचायत) 

 

दिनांक १/१/२०२१ ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादीनुसार कालबध्द पदोन्नती प्रदानाबाबतची माहिती  

ग्राम विकास अधिकारी  

ग्रामसेवक 

 

 

सर्वसाधारण स्थानांतर सन 2021 ,कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांची अतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन 2021 

Distt.Adm.Final 21 EOP,VDO,GS 20.Jully.21 

Transfer 2021 final list GS, VDO, E O P 

fwdaboutgeneraltransferofyear2019gramsevakvdoeope

 

ग्रामिण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावयाच्या धोरणांतर्गत संगणकीय प्रणालीवरील झालेल्या नोंदीवर आक्षेप / हरकती व सूचना नोंदविणे बाबत नोटीस

 

 

 

रिक्त पदे
रिक्त पदे-पंचायत विभाग