शिक्षण विभाग (प्राथ.)

गट शिक्षणाधिकारी:- जिल्हा स्तरावरील शिक्षण विभागाच्या सर्व योजनांची तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये अंमलबजावणी करणे व शाळास्तरावर संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.

 

शिक्षण विस्तार अधिकारी:- तालुक्यात असलेले बीट ज्यामध्ये एका बीटमध्ये ३० ते ४० शाळा येतात. त्या बीटकरीता शैक्षणिक व प्रशासकीय नियंत्रणासाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी काम पाहतात.

 

केंद्र प्रमुख:- प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण योजनेअंतर्गत प्रत्येकी १० ते १५ शाळांमागे एक केंद्र प्रमुख काम पाहतात केंद्रप्रमुखाचे प्रमुख कार्य हे शैक्षणिक स्वरूपाचे व गुणवत्ता विकासाचे आहे. केंद्रातील सर्व शाळांमध्ये गुणवत्ता विकासाच्या दृष्टीने अंमलबजावणी, नियोजन, नियंत्रणाचे कार्य पाहतात.

 

मुख्याध्यापक:- प्रत्येक शाळास्तरावर मुख्याध्यापक पद असून सदर पदावरील व्यक्ती हे शाळा नियंत्रण, नियोजन, अंमलबजावणी गुणवत्ता विकास शिक्षकांच्या सहकार्याने सांभाळतात.

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्याबाबत

राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ही राज्य शासनाच्या आदीवासी विभाग व सामाजिक न्याय विभागा मार्फत दिनांक 20 ऑगष्ट 2003 पासून राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा राबविण्यात येत. सदर योजनेचा लाभ सर्व मान्यता प्राप्त शाळा/कॉलेज मधिल विद्यार्थ्यांना दिला जातो. या योजनेमध्ये मुत्युदावा, कायमच्या अप्ंगत्वाचा दावा, परिक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती, अपघातामध्ये सायकल हरविल्याचा दावा केल्यास नियमानुसार विमा कंपनी कडुन नुकसान भरपाई देण्यात येते.

 

 

वरिलप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद असुन हि योजना शिक्षण विभाग( प्राथमिक) जिल्हा परिषद नागपुर या कार्यालयाकडुन राबविण्यात येते.

प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी इ. 1 ते 4 थी मधील शाळेत जाणा-या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व मुली तसेच आदिवासी उपयोजन क्षेत्रा व्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसुचित जमातीच्या मुलींना तसेच अनुसुचित जाती, भटक्या जमाती व विमुक्त जमातीत दारिद्रय रेषेखलील विदयार्थींनींना प्रतिदिन प्रत्येक मुलींमागे 1 /- रुपया या दराने सदर मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता दि. 3 जानेवारी 1992 या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनी सुरु करण्यास शासनाने शिक्षण व सेवायोजन विभागाच्या शासन निर्णय दि. 10 जानेवारी 1992 अ-वये अनुमती दिलेली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद नागपुर अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येते.

सदर योजनेचे अनुदान शासनाकडुन प्राप्त होत असुन जिल्हास्तरावरुन प्रत्येक पंचायत समितींच्या मागणीनुसार वर्ग करण्यात येते. पंचायत समितीस्तरावरुन विघार्थी संख्येनुसार शाळांमार्फत अनुदान वाटप करण्यात येते.

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये खेळांचे साहित्य खरेदी करण्यात येते. सदर साहित्य उदा. मेरी गो राउड, एम जी आर मंकी बार, फायबर घसर पटी, बोट सॉ-सी, डबल स्वींग, डस्टबिन, रॉबीट इत्यादी साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

 

सदर योजनेतुन प्राथमिक शाळेतील विदयार्थांना संगणकीय ज्ञान प्राप्त व्हावे याकरिता जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हातील सर्व तालुक्यातर्गत ठराविक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये संगणंक संच उपलब्ध करुन देण्यात येतात. शाळांमध्ये असलेल्या संगणंक संच दुरुस्ती व देखभाली करिता शाळांच्या मागणीनुसार वार्षिक प्राप्त वितीय अनुदानाच्या अधिन खर्च करण्यात येतो.

 

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग 5 ते 12 च्या मुलांना सायकल पुरविणे. सदर साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

 

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्ग 5 ते 12 च्या मुलीना सायकल पुरविणे. सदर साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

 

जिल्हा परिषद सेस फंड योजना वितीय वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पातुन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विदयार्थांचे बैठक व्यवस्थेकरिता डेस्कबेंच खरेदी करण्यात येते. सदर साहित्य अनुदान खर्च अटींच्या अधिन राहुन खरेदी करण्यात येते.

संपूर्ण राज्यात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता सर्व शिक्षा अभियान हि केंद्रपुरस्कृत योजना जिल्ह्यात सुरु आहे.

उद्दिष्टे

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत उपक्रम:- केंद्र व राज्याच्या आर्थिक भागीदारीतून सुरु आहे.

६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलं शाळेत दाखल होऊन त्यास दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे आवश्यक आहे.

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सर्व शाळांना भौतिक गरजा, शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येते.

 

१.शासन निर्णय २२ जून नुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शाळा डिजिटल करणे.

२. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शाळा प्रगत करणे.

३. १०० टक्के शिक्षकांना तंत्रस्नेही करणे.

४.पर्यवेक्षीय यंत्रणेस नेतृत्व प्रशिक्षण देणे.

५.शाळाबाह्य शोधून गुणवत्ता वाढविणे व शाळेत टिकवणे.

६.शाळा सिद्धी पोर्टल वर स्वयंमूल्यमापन यानुसार संपूर्ण जिल्ह्यात कार्यवाही सुरु करणे.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे दृष्टिने तसेच प्राथमिक शाळेतील पटनोंदणी व उपस्थिती प्रमाण वाढविण्यासाठी तसेच गळती थांबविण्यासाठी राज्य मध्ये सन 1995-96 पासून इयत्ता 1 ते 5 वी च्या विद्यार्थ्याना प्रतिमहा 3 किलेा तांदुळ देण्याची केंद्रपुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित आहेत.या योजनेत डिसेंबर 2002 पासून बदल करण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना कच्चा तांदुळ न देता शिजविलेले अन्न देण्याची योजना सुरु करण्यात आली.

सन 2008-09 पासून ही योजना इयत्ता 6 ते 8 वी करीता राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम या नावाने सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची स्थानिक आवड लक्षात घेता जेवणातील पदार्थात सांभार भात ,कडधान्याची उसळ, भाजीभात, पुलाव ई.देण्यात येत आहे तसेच आठवडयातून एकदा इतर पोषक आहारमध्ये केळी,अंडी ,बिस्किटे वर्ग 1 ते 5 च्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या अन्नातून 450 कॅलरी व 12 ग्रॅम प्रोटीन तसेच वर्ग 6 ते 8च्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या अन्नातून 700 कॅलरी व 20 ग्रॅम प्रोटीन मिळेल यांची दक्षता घेण्यात येते.

 

1) शाळेतील पटनोंदणीचे प्रमाण वाढविणे.

2) शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे.

3) शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करुन विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे.

4) शाळेतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आहारातून पोषण मुल्ये पुरविणे.

5) पोषण आहाराच्या माध्यमातून देशातील भावी सुदृढ नागरीक तयार करणे.

6) विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी रुजविणे.

7) विद्यार्थ्यांमध्ये परस्पर सहकार्याची भावना निर्माण करणे.

योजनेत समाविष्ठ शाळा – जिल्हा परिषद शाळा, महानगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्रातील शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा (20% अनुदान पासून योजना सुरु), अनुदानित आश्रम शाळा (अनिवासी विद्यार्थी), रात्रशाळा

 

 

ग्रामीणभाग – संचालनालयस्तरावरुन महाराष्ट्र स्टेट को–ऑपरेटिव्ह कन्झुमर्स फेडरेशन लि. मुंबई जिल्हा कार्यालय,अपना भंडार सिताबर्डी ,नागपूर या पुरवठादाराची निवड करारनामा दि. 14/06/2016 अन्वये करण्यात आलेली आहे. सन 2016-17 पासुन सदर पुरवठादाराकडून शाळांना धान्यादी मालाचा पुरवठा केल्या जात आहे. तसेच FCI गोदामातून तांदुळ उचल करुन तो तांदुळ पुरवठादामार्फत शाळांना पुरवठा केला जातो. शाळांना अन्न शिजवून देणे, इंधन व भाजीपाला या करीता स्वतंत्र अनुदान वाटप केले जाते.

 

शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत स्वयंपाकी तथा मदतनिस यांची निवड करुन त्यांच्या मार्फत आहार शिजवून घेणे, धान्य सफाई व अन्य कामे करुन घेतली जातात. स्वयंपाकी तथा मदतनिस यांना मानधन म्हणून स्वतंत्र अनुदान दिले जाते. नागपूर जिल्हयात ग्रामीण भागातील शाळांची एकुण पटसंख्येनुसार प्रतिमहा रू. 36,07,000/- अनुदान स्वयंपाकी मदतनिस करिता मंजूर आहेत. त्यानुसार सदर अनुदान स्वयंपाकी मदतनीस यांचे खात्यात जिल्हास्तरावरुन थेट वितरीत केल्या जाते.

शहरी भाग – महानगर पालिका व नगर पालिका क्षेत्रातील शाळांना फक्त तांदुळ पुरवठा करण्यात येतो. शाळा आपल्या स्तरावर किराणा व भाजीपाला खरेदी करुन आहार तयार करुन शाळांना वाटप करते.किंवा बचत गटामार्फत आहार तयार करुन घेतात. शाळांना अन्न शिजवून देणे, इंधन व भाजीपाला व स्वयंपाकी मानधन असे एकत्रित पणे अनूदान वाटप केले जाते.

उपरोक्तनुसार सद्यस्थितीत योजनेत 2848 शाळांना नागपूर जिल्हयात शालेय पोषण आहार योजना लागु करण्यात आलेली आहे.

 

शिक्षणाचा पुनर्प्रयास या कार्यक्रमात उत्स्फूर्तपणे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या स्वयंसेवकांनी आपली महिती खालील लिंक द्वारे भरावी.  

दिव्यांग केंद्र प्रमुख ,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक,पदविधर शिक्षक, सहाय्यक शिक्षक यांची दिनांक:-01/01/2022 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी