बांधकाम विभाग

1. पांधन रस्ते
2. ग्रामीण मार्ग
3. इतर जिल्हा मार्ग
4. प्रमुख जिल्हा मार्ग
5. प्रमुख राज्य मार्ग
6. राष्ट्रीय महामार्ग

सन 1961 ला राज्यात प्रथम रस्ते विकास योजना मंजूर करण्यात आली. दर 20 वर्षांनी सुधारीत रस्ते विकास योजना मंजूर करण्यात येते. त्यानुसार 1961-81, 1981-2001 व 2001-2021 या प्रमाणे रस्ते विकास योजनांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय 24 एप्रील 2012 अन्वये 1 मे 2012 पासुन 2001-2021 या तीसरा रस्ते विकास योजनेची अंमलबजावनी करण्यात आलेली आहे.

वरील प्रमाणे रस्त्यांचे बांधकाम करतांना शासन मानकानुसार प्रथमत: सरकारी पांधनीचा उपयोग केला जातो. परंतु रस्ता बांधकामासाठी ज्या ठिकाणी शासकीय पांधन उपलब्ध न झाल्यास खाजगी जमीनीची भुसंपादन करून रस्त्याचे बांधकाम केल्या जाते. रस्त्याचा प्रकार व दर्जा ठरवितांना खालील प्रमाणे निकष मुख्यत: निर्धारित करण्यात येते.

1. पांधन रस्ता :- पांधन रस्त्यांचा उपयोग मुख्यत: शेतात जाणे-येणे साठी केल्या जातो.
2. ग्रामीण मार्ग :- 2 गांवांना जोडणारा रस्ता तसेच मुख्य मार्गापासुन गावांना जोडणारा रस्ता म्हणजे ग्रामीण मार्ग होय. महसुल खात्याअंतर्गत अस्तीत्वातील शासकीय पांधन रस्त्याला रस्ते विकास आराखडयामध्ये समाविष्ट केल्यावर पांधन रस्त्याचे रूपांतर ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यात होते. ग्रामीण मार्गाच्या रस्त्याचा डांबरीपृष्ठभाग हा 3.00 मीटर रूंदीचा असतो. या रस्त्याची भार वहन क्षमता कमी असते.
3. इतर जिल्हा मार्ग :- 2 पेक्षा जास्त गावांना जोडणारा तालुका अंतर्गतचा रस्ता म्हणजे इतर जिल्हा मार्ग होय. ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ वाढल्यावर 2 पेक्षा जास्त गावांना जोडणारा ग्रामीण मार्ग दर्जाचा रस्ता इतर जिल्हा मार्ग म्हणुन दर्जाेन्नत करण्यात येतो. इतर जिल्हा मार्गाच्या रस्त्याचा डांबरी पृष्ठभाग हा 3.75 मीटर रूंदिचा असतो.
4. प्रमुख जिल्हा मार्ग :- 2 पेक्षा जास्त तालुक्यांना जोडणारा मुख्य रस्ता म्हणजे प्रमुख जिल्हा मार्ग होय. इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ वाढल्यावर 2 पेक्षा जास्त तालुक्यातील व मोठया लोकसंख्येच्या गांवांना जोडणारे रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणुन दर्जाेन्नत करण्यात येतात. या रस्त्याचा डांबरी पृष्ठभाग 3.75 मी. रूंदीचा असतो. सदर प्रकारच्या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असतात.
5. राज्य मार्ग :- 2 पेक्षा जास्त जिल्हयांना जोडणारे मुख्य रस्ते म्हणजे राज्य मार्ग होय. प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ वाढल्यावर 2 पेक्षा जास्त जिल्हयातील व मोठया लोकसंख्येच्या गांवांना जोडणारे रस्ते राज्य मार्ग म्हणुन दर्जाेन्नत करण्यात येते. या रस्त्याचा डांबरी पृष्ठभाग 5.50 मी. रूंदीचा असतो.
6. प्रमुख राज्य मार्ग :- राज्यातील प्रमुख जिल्हयांना जोडणारे मुख्य रस्ते म्हणजे प्रमुख राज्य मार्ग होय.
7. राष्ट्रीय महामार्ग :- 2 पेक्षा जास्त राज्यांना जोडणारे मुख्य रस्ते म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग होय.

अ. क्र.	लोकसंख्येप्रमाणे	गावांची संख्या	डांबरी पृष्ठभागाने जोडलेली गांवे	खडीच्या रस्त्यांनी जोडलेली गांवे
1	1500 पेक्षा जास्त	229	229	–
2	1000 ते 1499	181	181	–
3	500 ते 999	512	499	13
4	500 पेक्षा कमी	695	590	105
	एकुण	1617	1499	118

1) जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत परिवहन शीर्षकाखाली कामे.

ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण

2) क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कामे

3) क वर्ग पर्यटन विकास कामे

4) आदिवासी उपयोजना अंतर्गत जिल्हा रस्ते जनजाती क्षेत्र उपयोजनांची कामे

5) स्थानिक विकास कार्यक्रम

अ) खासदार निधी

ब) आमदार निधी

6) आंगणवाडी इमारत बांधकामे

7) प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र बांधकामे

8) ऍ़लोपॅथिक दवाखाने बांधकामे/दुरुस्ती

9) आयुर्वेदिक दवाखाने बांधकामे/दुरुस्ती

10) पशुसंवर्धन दवाखाने बांधकामे / दुरुस्ती

11) 2515 ग्रामिण विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशासकिय इमारती बांधकामे

12) ब वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कामे

13) प्रादेशिक पर्यटन विकास कामे

14) 2515 अंतर्गत मा.लोकप्रतिनिधिंनी सुचविलेली कामे.

15) ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास कार्यक्रम.

16) 13 वा वित्त आयोग (राज्य स्तर) अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती

17) 13 वा वित्त आयोग(जिल्हा परिषद स्तर)अंतर्गत दहनभुमी/दफनभुमी देखभाल दुरुस्तीची कामे.

18) 2059-अंतर्गत इमारत दुरुस्ती कार्यक्रम

19) रस्ते देखभाल दुरूस्ती कार्यक्रम (अ-गट,ब-गट,क-गट,ड-गट,ई-गट)

20) जि.प.सेस फंड अंतर्गत कामे

आर्थिक वर्षातील मंजुर नियतव्ययानुसार लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थातील प्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामिण भागातील जिल्हा रस्ते आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या रस्त्याची कामे जिल्हा परिषद बांधकाम समितीचे शिफारसी नुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यात येतात. सदर कामांना मा.पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीकडुन मंजुरी प्राप्त होते. मंजुरी प्राप्त कामांना जिल्हा नियोजन समितीकडुन निधी उपलब्ध होतो. या मंजुर कामांना प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता व निविदा विषयक प्रक्रिया पुर्ण करुन जिल्हा परिषद बांधकाम विभागा मार्फत कार्यान्वीत करण्यात येतात.

 

आर्थिक वर्षातील मंजुर नियतव्ययानुसार लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रतिनिधींंनी सुचविलेली कामे, शासनाने घोषित केलेल्या तिर्थक्षेत्र व पर्यटन क्षेत्राचे ठिकाणी विकास कामे करण्याकरीताचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम समितीचे शिफारसी नुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यात येतात. सदर कामांना मा.पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील समितीकडुन मंजुरी प्राप्त होते.मंजुरी प्राप्त कामांना जिल्हा नियोजन समितीकडुन निधी उपलब्ध होतो. या मंजुर कामांना प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता व निविदा विषयक प्रक्रिया पुर्ण करुन जिल्हा परिषद बांधकाम विभागा मार्फत कार्यान्वीत करण्यात येतात. विकास कामामध्ये खालील कामांचा समावेश अंतर्भुत आहे.

1) तिर्थस्थळे/यात्रास्थळे जोडण्यासाठी मुख्य रस्त्यापासुन 1 कि.मी.पेक्षा कमी अंतराचा पोच मार्गाचे बांधकाम/मजबुतीकरण करणे.

2) पोच रस्त्यावर पथदिवे उभारणे.

3) पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधणे व परिसरात पाणि पुरवठा करणे.

4) तिर्थक्षेत्र नदी किंवा ओढा जवळ असल्यास संरक्षण भिंत बांधकाम करणे.

5) स्त्री/पुरुष शौचालय व स्नानगृह बांधकाम करणे.

6) स्त्री/पुरुष भाविकांच्या निवासासाठी भक्त निवास बांधकाम करणे.

7) तिर्थक्षेत्राचे परिसरामध्ये झाडे लावणे,वाहनतळ बांधकाम करणे.

 

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत जिल्हा रस्ते जनजाती क्षेत्र उपयोजनांची कामे :-

आदिवासी उपयोजने अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रामध्ये विकास कामे प्रस्तावित करावयाची असुन या कामाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या शिफारसीने आदिवासी विभागाकडे सादर करण्यात येतात.आदिवासी विभागाकरीता उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययानुसार सदर कामांना प्रशासकिय मंजुरी व मंजुर कामाकरीता आदीवासी विभागातर्फे जिल्हा नियोजन समितीकडुन मंजुर तरतुदीमधुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

 

अ) खासदार निधी

ब) आमदार निधी

आर्थिक वर्षात मा.खासदार/आमदार महोदयांकडुन स्थानिक विकास निधी कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणा-या निधीमधुन मा.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडे कामे व कार्यान्वयीन यंत्रणांची शिफारस केली जाते. त्याअनुषंगाने नियोजन विभागाकडून जिल्हा परिषद कार्यान्वयीन यंत्रणा असल्यास प्राकलने मागविण्यात येतात. प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात.

 

अ) आदिवासी क्षेत्र

1) प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र बांधकामे

ब) बिगर आदिवासी क्षेत्र

1) प्राथमिक आरोग्य केंद्र /उपकेंद्र बांधकामे व दुरुस्ती.

2) ऍ़लोपॅथिक दवाखाने बांधकामे/दुरुस्ती

3) आयुर्वेदिक दवाखाने बांधकामे/दुरुस्ती

आरोग्य विभागाकडुन नमुद शिर्षकांतर्गत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त कामाकरीता उपलब्ध होणा-या तरतुदीमधुन सदर कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात. सदर कामाकरीता जिल्हा नियोजन समितीकडुन आरोग्य विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो

 

अ) जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत पशुवैद्यकिय दवाखाना बांधकामे

ब) पशु रुग्णालय व दवाखाने (परिरक्षण) योजनेअंतर्गत बांधकामे.

पशुसंंवर्धन विभागाकडुन नमुद शिर्षाअंतर्गत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त कामाकरीता उपलब्ध होणा-या तरतुदीमधुन सदर कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात.सदर कामाकरीता जिल्हा नियोजन समितीकडुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो

2515 ग्रामिण विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशासकिय इमारती

जिल्हा परिषद प्रशासनाकडुन प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रशासकिय इमारतीचे बांधकामाकरीता सदर शिर्षाअंंतर्गत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त कामे कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहेत.सदर कामाकरीता ग्राम विकास विभागाकडुन निधी उपलब्ध होतो.

राज्य शासनाकडुन ब वर्ग तिर्थक्षेत्र म्हणुन घोषित झालेल्या तिर्थक्षेत्रामध्ये मंजुर आराखडयानुसार प्रस्तावित केलेल्या कामांना ग्राम विकास विभागाकडुन ब वर्ग तिर्थक्षेत्रातील कामांना मंजुरी व निधी प्राप्त होतो.

नागपूर जिल्हयातील खालील तिर्थक्षेत्रांना शासनाकडुन ब श्रेणी तिर्थक्षेत्र म्हणुन घोषित करण्यात आलेले आहे.

1) परमपुज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूर अंतर्गत पावडवना ता.मौदा.

2) श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी.

राज्य शासनाकडुन प्रादेशिक पर्यटन म्हणुन घोषित झालेल्या क्षेत्रामध्ये मंजुर आराखडयानुसार प्रस्तावित केलेल्या कामांना ग्राम विकास विभागाकडुन पर्यटन क्षेत्रातील कामांना मंजुरी व निधी प्राप्त होतो.

ग्रामिण भागातील जनतेकरीता अतिआवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे दृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेल्या कामांना राज्य शासनाकडुन मंजुरी व निधी प्राप्त होतो.निधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत शासनाने घोषित केलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्र,अतिरीक्त उपयोजना क्षेत्र,माडा-मिनिमाडा,प्रस्तावित,माडा-मिनिमाडा क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या,गावामध्ये विकास कामाकरीता प्रस्तावित कामांना सदर योजनेमधुून आदीवासी विभागाकडुन मंजुरी व निधी प्राप्त होतो.

13 वा वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्य स्तरावरुन मंजुर झालेल्या ग्रामिण भागातील रस्ते विकासाकरीता उपलब्ध होणा-या निधीमधुन सदर कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात. यामध्ये प्रस्तावित रस्ते जिल्हा रस्ते आराखडयात समाविष्ठ असलेल्या रस्त्यांचे काम कार्यान्वीत करण्यात येतात.

13 वा वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार लोकसंखेच्या अनुपातात उपलब्ध होणा-या तरतुदीमधुन 70 टक्के ग्राम पंचायत स्तर व 20 टक्के पंचायत समिती स्तर व 10 टक्के जिल्हा परिषद स्तर या नुसार शासनाकडुन उपलब्ध होणा-या निधीमधुन तरतुदीचे 10 टक्के निधीचे समप्रमाणात जिल्हा परिषद प्रभाग निहाय कामांची निवड करुन कामांना मंजुरी प्रदान करुन सदर कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात.

मा. अधिक्षक अभियंता,सा.बा.मंडळ,नागपूर यांचे कडुन जिल्हा परिषद क्षेत्रातिल जुन्या जनपदकालीन प्रशासकिय इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता उपलब्ध होणा-या निधीमधुून सदर कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात

सन 2011-12 पर्यंत जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामिण रस्ते व इतर जिल्हा रस्त्याचे देखभाल व दुरुस्तीकरीता अधिक्षक अभियंंता, सा.बा.मंडळ.नागपूर यांचे मंजुरीने कामे कार्यान्वीत करण्यात येत होती.सध्यास्थितीत ग्रामिण रस्त्याचे विकासाकरीता राज्य शासनाचे मंंजुूरीने कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात.निकष खालील प्रमाणे

अ-गट:- खड्डे दुरुस्तीचे काम (आर्थिक वर्षातील मंजुर तरतुदीच्या 15 टक्के निधीमधुन)

ब-गट:- सर्वसाधारण दुरुस्तीचे काम (आर्थिक वर्षातील मंजुर तरतुदीच्या 70 टक्के निधीमधुन)

डांबरी /खडी नुतनीकरणाची कामे. व विशेष दुरुस्ती कामे.

क-गट:- लहान मो-यांची दुरुस्तीचे काम (आर्थिक वर्षातील मंजुर तरतुदीच्या 10 टक्के निधीमधुन)

ड-गट:- पुरहानी अंतर्गत कामे (आर्थिक वर्षातील मंजुर तरतुदीच्या 5 टक्के निधीमधुन)

सदर कामांचे प्रकारापैकी अ-गट व ड-गट ची कामे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारीत अधिकारी यांचे पुर्व मंजुरीनी कार्यकारी अभियंता बांधकाम यांचे स्तरावर मंजुर करण्यात येतात.

सदर कामांचे प्रकारापैकी ब-गट व क-गट तिल कामांना शासन स्तरावरुन मंजुरी प्राप्त होते. सदर योजनेकरीता ग्राम विकास विभागाकडुन तरतुद उपलब्ध होते.

1) आरोग्य विभागानी प्रस्तावित केलेली कामे

2) समाजकल्याण अंतर्गत मागास वर्गीय मुलांचे /मुलींचे वसतीगृह दुरुस्ती कार्यक्रमाअंतर्गत मंजुर कामे

3) बांधकाम विभागाअंतर्गत कामे

4) 17 सामुहिक विकास कार्यक्रम (जिल्हा परिषद सदस्य निधी)

जिल्हा परिषदेला शासनाकडुन उपलब्ध होणारे मुद्रांक शुल्क,उपकर,तसेच जिल्हापरिषद मालकिच्या स्त्रोतातुन उपलब्ध होणारा निधीमधुन 20 टक्के समाज कल्याण, 20 टक्के ग्रामिण पाणि पुरवठा, 10 टक्के महिला बाल कल्याण तसेच 3 टक्के अपंग विकासाकरीता निधी राखीव ठेऊन उर्वरीत 50 टक्के मधुन इतर विभागाच्या योजनांनवर निधीचे नियोजन करण्यात येते.या शिर्षामधुन 17 सामुहिक विकास कार्यक्रमाकरीता जिल्हा परिषद प्रभाग निहाय निधीचे नियोजन करुन जिल्हा परिषद प्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेली ग्रामिण विकासाची कामे कार्यान्वीत करण्यात येतात

1) बांधकाम विभाग हा जिल्हा परिषद नागपुर अंतर्गत विभागीय कार्यालय अंतभुत असुन त्यात 8 उपविभाग आहेत. शासकिय कर्मचा-यांचा बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकिय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबध अधिनियम, 2005 मधील कलम -8 मधील तरतुदीनुसार बांधकाम विभाग नागरीकांची सनद प्रसिध्द करीत आहेत या खात्याशी संबधित असणा-या सेवा तत्परतेने , सौजन्यपुर्वक नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी हा विभाग बांधील राहील.

2) विभागाची रचना :- कार्यकारी अभियंता जि.प. नागपुर हे बांधकाम विभागाचे प्रमुख असुन यांचे अधिपत्याखाली उप कार्यकारी अभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग – नागपुर (बांध) ह्या अधिनस्त असलेले उपकार्यकारी अभियंता हे 33 अधिक्षक हे प्रशासकिय अधिकारी आहे. या प्रशासकिय अधिका-याकडे एकुण 33 कार्यासनामध्ये या विभागाकडील सर्व विषयांची विभागणी करण्यात आलेली आहे.

3) वेळापत्रक :- बांधकाम विभागामार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवाच्या कार्यपुर्तीचे वेळापत्रक परिशिष्ट 2 येथे सादर करण्यात आले आहे.

4) या विभागाशी सबंधित नियम अथवा महत्वाचे शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध आहेत. या विभागाकडुन वेळोवेळी निर्गमीत होणा-या नियम तथा शासन निर्णयाची माहिती www.maharashtra.gov.in या सकेंत स्थळावर अदयावत करण्यात येते.

5) (अ).गा–हाणी/तक्रारी यांचे निराकरण :- कार्यपुतीस होणारा विलंब वा अन्य काही गा-हानी असल्यास त्यासंबधी परिच्छेद-3 मध्ये नमुद केलेल्या अधिका-याकडे तक्रार नोंदविता येईल. व तक्रार प्राप्त झाल्यापासुन 7 दिवसात त्याची पुर्तता करण्याची जबाबदारी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नागपुर यांचे कडे नोदविता येईल.

(ब) नागरीकांचा सनदेचा आढावा/सिंहावलोकन :- या नागरिकाच्या सनदेच्या उपयुक्तते बाबत तथा परिणाम कारकतेचा आढावा बांधकाम विभागाकडुन दरमहा घेण्यात येईल व त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील.)

(क)जनसामान्याकडुन सुचना :-ही नागरीकाची सनद सर्वसामान्य नागरिकांचा छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय नागरीकांचा बहुमुल्य सुचनाचा गांभिर्यपुर्वक विचार करून त्यात वेळोवेळी सुधारणा घडवुन आणता येतील. बांधकाम विभागाच्या अधिनिस्त येणा-या सेवा उपभोगणा-या नागरिकांना आपले हक्क माडण्यासाठी सनद नेहमीच सहकार्य करेल.

6) नागरीकांचा सनदेची अंमलबजावणी :- बांधकाम विभाग, नागरिकांचा या सनदेची अमलबंजावणी करण्यास कटिबध्द आहे. बांधकाम विभाग आपल्या अधिपत्याखालील सेवा कर्तव्यभावनेने व कार्यतत्परतेने उपलब्ध करून देण्याची हमी देत आहे. या सेवा पुरवितांना नागरिकांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याची जबाबदारी विभागातील प्रत्येक अधिकारी/कर्मचा-यांची राहील.

आपल्या विभागाशी संबंधित असलेल्या कामांच्या व विकास कामांच्याबाबतीत तांत्रिक मंजूरी देतील

प्रत्येक वर्षी, आपल्या विभागात काम करणा-या वर्ग दोनच्या सेवेतील अधिका-यांच्या कामांचे मूल्यमापन करील आणि त्याबाबतचे आपले मत गोपनियरित्या अति. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे पाठविल.

वर्ग 2,3 व वर्ग 4 चे कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे.

 

कार्यसुचीनुसार दिलेली कामे वेळीच पार पाडणे.

अधिका-यांनी सोपविलेली कामे जबाबदारीने व नियमानुसार पार पाडणे.